देहरादून. राज्य विधानसभा चुनावों से पहले, उत्तराखंड सरकार ने कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्रों को मोबाइल टैबलेट के वितरण के लिए मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से पात्र छात्रों के बैंक खातों में पैसा जमा करेगी। इस योजना से राजकोष पर सालाना 190 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा।
उत्तराखंड कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों को 3% अतिरिक्त महंगाई भत्ते को भी मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त, चुनावी राज्य ने गढ़वाली, कुमाऊंनी, जौनसारी, गुरुमुखी, बांग्ला भाषा में कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए द्विभाषी पुस्तकों को प्रकाशित करने का प्रस्ताव भी पारित किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिघ धामी की अध्यक्षता में राज्य के मंत्रिमंडल ने कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी।
राज्य सरकार ने पिथौरागढ़ के गांव गुंजी में सेना (119, इन्फैंट्री ब्रिज ग्रुप) के उपयोग के लिए राज्य की 11.350 हेक्टेयर भूमि को रक्षा मंत्रालय को मुफ्त हस्तांतरण को भी मंजूरी दी है।
इसके अलावा, भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने उत्तराखंड आयुर्वेदिक योग और प्राकृतिक चिकित्सा सहायक सेवा नियम, 2021, आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए पुनर्वास नीति 2011 में संशोधन, उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियम, 2021, प्रस्तावित के लिए भूमि आवंटन को भी मंजूरी दी। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में ट्रैफिक टाउन प्लान, और नैनीताल रामगढ़ में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर टॉप में विश्व भारती सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपस की स्थापना।
उत्तराखंड सरकार ने कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए चालू वित्तीय वर्ष में ₹5 करोड़ की मंजूरी भी दी है।
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