देहरादून प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वार्षिक स्थानांतरण के लिए वर्ष 2017 में नीति बनाई। इस नीति के अनुसार हर वर्ष पात्र कर्मचारियों में से 10 प्रतिशत कर्मचारियों के सुगम से दुर्गम व दुर्गम से सुगम में स्थानांतरण होते हैं। इनमें सुगम व दुर्गम की जो परिभाषा दी गई है, उसे लेकर कई बार विवाद हो चुके हैं।
कर्मचारी संगठनों ने इसके लिए सरकार से नीति में संशोधन की मांग की थी। इस कड़ी में शिक्षा विभाग ने कई राज्यों की नीति का अध्ययन किया। इसमें हरियाणा की नीति को उत्तराखंड के लिहाज से अनुकूल माना गया।
इस नीति में जिला मुख्यालय से दूरी के हिसाब से सेवा काल व सुगम व दुर्गम की परिभाषा दी गई है। यही कारण है कि शुक्रवार को प्रस्तावित बैठक में शिक्षा विभाग को भी आमंत्रित किया गया है।