मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में संदिग्ध बाहरी लोगों की पहचान के लिए सघन सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए। कहा, बाहरी राज्यों के लोगों के बारे में यह जान लें कि उनका प्रदेश में भूमि खरीदने का उद्देश्य क्या है और उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला तो नहीं चल रहा है।
सीएम ने ये निर्देश राज्य में संदिग्ध और आपराधिक किस्म के लोगों को प्रदेश में बसने से रोकने के उद्देश्य से दिए। बृहस्पतिवार को उन्होंने अपने आवास पर उच्चाधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, सचिव गृह और कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सीएम ने उनसे सत्यापन अभियान के बारे में जानकारी ली और इसे और अधिक प्रभावी ढंग से चलाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा, कानून व्यवस्था का पूरी सख्ती से पालन कराया जाए। उन्होंने कहा, जो भी बाहरी व्यक्ति राज्य में जमीन खरीदने के लिए आ रहे हैं, उन्हें यह बताना होगा कि वे किस उद्देश्य से जमीन खरीद रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को ताकीद किया कि वे ऐसे मामलों में आपराधिक विवरण के साथ भूमि क्रय करने का उद्देश्य का भी पता लगाएं।
भूमि खरीद के समय घोषणापत्र भरवाएंकहा, इसके लिए उनसे निर्धारित प्रारूप पर एक घोषणापत्र भरवाया जाए। बाहरी लोगों के जमीन खरीदने से पहले इसकी भी सघनता से जांच कराई जाए कि उन पर कहीं कोई आपराधिक मामला तो नहीं चल रहा है। जांच के दौरान यदि किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामला पाया जाता है, तो प्रारूप पर स्पष्ट उल्लेख हो।आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चिह्नित किया जाएउत्तराखंड के सांस्कृतिक और शांत वातावरण को बनाए रखने के लिए आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की पहचान की जाए। उन्होंने ऐसे संदिग्ध लोगों को चिह्नित करने के निर्देश दिए। कहा, कानून-व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई होसीएम ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि वनाग्नि, पेयजल, और बिजली की समस्याओं को दूर करने के लिए नियमित बैठक कर समीक्षा करें और आगे ऐसी समस्याएं न हों, इसके लिए जो भी प्रभावी उपाय किए जाने हैं, जल्द किए जाएं। कार्यों में लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
आपदा प्रबंधन,कांवड़ यात्रा की अभी से तैयारी कर लेंसीएम ने आपदा प्रबंधन और आगामी कांवड़ यात्रा की सभी तैयारियां पूर्ण रखने के निर्देश देते हुए कहा, शासन के वरिष्ठ अफसर नियमित सभी जिलाधिकारियों के संपर्क में रहें। जिलों से किसी भी प्रकार की सहायता के अनुरोध पर उनका यथाशीघ्र समाधान किया जाए। जल संरक्षण और संवर्द्धन के साथ पौधरोपण के लिए अभियान को जन अभियान से जोड़ा जाए।